फसल खराबे का सर्वे कार्य आरम्भ ,आपदा प्रबंधन सचिव ने लिया जायजा

बून्दी । जिले में गत दिनों हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का सर्वे कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सर्वे की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारियों तथा तहसीलदारों के मार्गदर्शन में की जा रही है।

राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन सचिव रोहित कुमार एवं जिला कलक्टर आनंदी ने मंगलवार को बून्दी, केशोरायपाटन एवं कापरेन, तहसीलों के ग्रामों में फसल खराबे की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामवासियों से बातचीत की और उन्हें उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

आपदा प्रबंधन सचिव एवं जिला कलक्टर ने कापरेन ब्लाक के हाण्ड्या खेड़ा में ओलावृष्टि के दौरान हुई क्षति को मौके पर जाकर देखा और ग्रामीणों को फसल बर्बादी, पशु की मौत, क्षतिग्रस्त मकान पर उचित राहत दिये जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक गिरदावरी रिपोर्ट पूरी करने के पश्चात् मुआवजे की राशि का भुगतान प्रारम्भ कर दिया जावेगा। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

सर्वे कार्य को जल्द पूरा करें अधिकारी

आपदा प्रबंधन सचिव रोहित कुमार ने कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को ओलावृष्टि के कारण फसल खराबे पर जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सर्वे कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओलावृष्टि और बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर राहत पैकज की घोषणा की है और जिला कलक्टर को फसल खराबे की रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत किया गया है।

बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जनहानि, पशुहानि पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। लघु एवं सीमांत किसानों के 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराबा होने पर चार माह का बिजली बिल माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुधारू पशु की मौत पर 16,400 रुपये एवं अधिकतम सवा लाख रुपए दिये जाऐंगे। दूध नहीं नहीं दने वाले पशु अधिकतम दो पशु पर 10,000 रुपये प्रति पशु की सहायता दी जावेगी।

बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव ने प्राकृतिक आपदा के तहत मृतक के आश्रित को 3 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 43,500 से 62,000 रुपए तक एवं गंभीर चोट या साधारण घायल होने पर सात दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर अधिकतम 9300 रुपए एवं सात दिन से कम भर्ती रहने पर 3100 रुपए की सहायता दी जावेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में पक्के मकान, कच्चे मकान, झोपड़ी के पूर्ण, गंभीर एवं आंशिक क्षतिग्रस्त स्थिति के आधार आर्थिक सहायता दी जावेगी।

बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि तहसीलों की गिरदावरी रिपोर्ट आने के साथ ही पीड़ित को सहायता राशि शीघ्र दी जावे। इसके लिए जिले की सभी तहसीलों की रिपोर्ट का इंतजार न किया जावंे। जिस तहसील से खराबे की रिपोर्ट आये उसी से भुगतान प्रारंभ कर दिया जावें।

बैठक में जिला कलक्टर आनंदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर रामजीवन मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबरीश मेहता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानचन्द रैगर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।