राजस्थान में घरेलू नौकरों की न्यूनतम तनख्वाह और काम का समय तय
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जयपुर। राजस्थान में अब घरेलु नौकरों के अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने घरेलू नौकरों की न्यूनतम तनख्वाह और काम का समय निर्धारित कर दिया है। राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक घर में आठ घंटे काम करने वाले नौकरों की मासिक पगार 5,642 रुपये होगी। इसमें घर के कामों में खाना बनाने से लेकर कपड़ों की धुलाई, बच्चों की देखभाल और घर के अन्य काम शामिल हैं।
यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में माना जाएगा। नौकर के निर्धारित समय से अधिक काम करने की स्थिति में मालिक को उसे प्रति घंटे के हिसाब से दोगुने दर पर भुगतान करना होगा। ओवरटाइम की स्थिति में अगर किसी नौकर की एक दिन की पगार 640 रुपए है तो उसे प्रति घंटे की दर से 80 रुपए मिलते हैं, लेकिन ओवरटाइम की स्थिति में उसे 160 रुपए प्रति घंटे देने होंगे।
नए अधिसूचना के मुताबिक चार लोगों के परिवार में अगर कपड़े और बर्तन धूलने के लिए नौकर को रखा जाता है तो उसे 705 रुपये प्रति माह की दर से पगार देनी होगी। परिवार में चार से ज्यादा सदस्यों की स्थिति में नौकर को तय रुपये से 10 फीसदी ज्यादा भुगतान करना होगा।
राजस्थान सरकार की पहले के बाद अब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नियम लागू करने का विचार कर रही है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूतमम तनख्वाह 9 हजार रूपये कर दी जाए। इसके अलावा साल में 15 अनिवार्य छुट्टियां, जिनका भुगतान भी किया जाएगा और मातृत्व अवकाश को भी शामिल किया जाएगा।
यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में माना जाएगा। नौकर के निर्धारित समय से अधिक काम करने की स्थिति में मालिक को उसे प्रति घंटे के हिसाब से दोगुने दर पर भुगतान करना होगा। ओवरटाइम की स्थिति में अगर किसी नौकर की एक दिन की पगार 640 रुपए है तो उसे प्रति घंटे की दर से 80 रुपए मिलते हैं, लेकिन ओवरटाइम की स्थिति में उसे 160 रुपए प्रति घंटे देने होंगे।
नए अधिसूचना के मुताबिक चार लोगों के परिवार में अगर कपड़े और बर्तन धूलने के लिए नौकर को रखा जाता है तो उसे 705 रुपये प्रति माह की दर से पगार देनी होगी। परिवार में चार से ज्यादा सदस्यों की स्थिति में नौकर को तय रुपये से 10 फीसदी ज्यादा भुगतान करना होगा।
राजस्थान सरकार की पहले के बाद अब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नियम लागू करने का विचार कर रही है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूतमम तनख्वाह 9 हजार रूपये कर दी जाए। इसके अलावा साल में 15 अनिवार्य छुट्टियां, जिनका भुगतान भी किया जाएगा और मातृत्व अवकाश को भी शामिल किया जाएगा।