रिफाईनरी रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग
पचपदरा। बालोतरा उपखंड में पिछले सात माह से रजिस्ट्री पर लगी रोक हटानें एवं रिफाईनरी को यथावत पचपदरा में रखने की मांग को लेकर पचपदरा तहसील ...
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पचपदरा। बालोतरा उपखंड में पिछले सात माह से रजिस्ट्री पर लगी रोक हटानें एवं रिफाईनरी को यथावत पचपदरा में रखने की मांग को लेकर पचपदरा तहसील के सामने किसान संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के तीसरे दिन भी जारीं रहा।
धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि राज्य सरकार को रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने एवं रिफाईनरी स्थल से छेड़छाड़ नहीं करने का आग्रह करते हुए बताया कि गुरूवार को राज्य सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से रिफाईनरी को लेकर पुनरावलोकन एवं समीक्षा की बात बताकर रिफाईनरी को ठंडे बस्ते में डालने जैसी शंका पैदा कर दी है।प्रजापत ने बताया कि महामहिम राज्यापाल ने अपने अभिभाषण में प्रतिवर्ष एचपीसीएल को 373 करोड़ के राज्य सरकार पर पडऩे वाले वित्तिय दबाव के जबाव में कहा कि तेल की रॉयल्टी से अब तक राज्य सरकार को हजारों करोड़ की रॉयल्टी एचपीसीएल को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण से कई गुणा ज्यादा है।
उन्होने बताया कि रिफाईनरी एवं रजिस्ट्री पर रोक हटाने को लेकर दिया जाने वाला धरना किसी पार्टी का नहीं बल्कि छत्तिस कौम का धरना है और इसमें सभी विधायक अपना सहयोग करें। पचपदरा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राणाराम चौधरी एवं पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सैकड़़ो किसानों के साथ कार्यवाहक तहसीलदार भगीरथ विश्रोई को सौंपा।
शुक्रवार को धरने पर माजीवाला के पूर्व सरपंच भगवत सिंह जसोल, जैपाराम चौधरी, पुखराज घांची, गणपतसिंह, गोविंदराम आर खारवाल, नारायणसिंह नागाणा, सुमेरमल जैन, अमरसिंह गोदारा, डूंगरसिंह, दत्ताराम, पवन फौजी, सोहनसिंह, घमडाराम, वासुदेव, गजेंद्रसिंह, राजकुमार, विकास खारवाल सहित सैकड़ो किसान मौजूद थे।
