कालाधन मामले में सरकार ने सार्वजनिक किए 3 खातेदारों के नाम
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने काला धन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया, जिसमें विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने वाले त...
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को दायर हलफनामे में कहा कि विदेशी सरकारों की तरफ से भारतीय खाताधारकों की दी गई जानकारी व नाम को छिपा कर रखने की उसकी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि कार्यभार संभालने के बाद ही इसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विदेशों में जमा किए गए काला धन की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी थी।
वहीं, दूसरी ओर इस मामले में डाबर समूह के मालिक बर्मन परिवार ने अपनी सफाई में कहा कि बर्मन परिवार कारोबार को लेकर हर स्तर पर ऊंचे आदर्श और पारदर्शी व्यवहार को बढ़ावा देता है। हम कहना चाहते हैं कि जब ये खाता खोला गया था, तब वे एनआरआई थे और इसके लिए कानूनी इजाजत ली गई थी। हमने इस खाते से जुड़ी सारी कानूनी कार्रवाई स्वेच्छा से पूरी की है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग में नियम के मुताबिक टैक्स भी भरा गया है। लिहाजा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले सारे लोगों को एक ही ब्रश से पेंट किया जा रहा है।
वहीं कारोबारी पंकज चिमनलाल लोधिया ने स्विस बैंक खाता होने से ही साफ इनकार किया है। लोधिया ने कहा कि मेरा कोई स्विस एकाउंट नहीं हैI आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है। हमने पहले ही सब कुछ घोषित किया हुआ है। आज आप लोग बता रहे हैं तो पता चला है।