जिला कलक्टर ने दिये अधिकारियों को आवश्यक निर्देश

बून्दी ।  जिला परिषद् की विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा गुरूवार को यहां कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर आनंदी ने की।

बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभी तक जिन पंचायत मुख्यालयों पर भारत निर्माण सेवा केन्द्रों में डाकघर अथवा मिनी बैंक की सुविधा आंरभ नहीं हुई है, उनमें यह सुविधा शीघ्र आंरभ करवाई जावें। इस कार्य में सहयोग नही करने वाले डाकपालों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए डाक विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखा जावें। उन्होनें कहा कि कई डाकघरों में पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए छायादार जगह उपलब्ध नही हो रही है, ऐसे स्थानों पर पेंशनरों को किसी हाल/कक्ष में बिठाकर टोकन पर्ची जारी करवा कर सुविधापूर्वक पेंशन राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करवाई जावें।

बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि वर्षाकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय कार्यालयों भवनों तथा विद्यालयों परिसरों में वृक्षारोपण करवाया जावें। उन्होनें निर्देश दिये कि उपखण्ड स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविरों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जावे, ताकि अधिकाधिक आम जन अपनी समस्याओं के लिए शिविरों में उपस्थित हो सकें। शिविरों में प्राप्त प्रकरणों को सुगम पोर्टल पर अपलोड किया जाकर तत्काल संबंधित विभागों को आॅन लाइन प्रेषित किया जावें। बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि राजकीय कार्यदायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। उन्होनें निर्मल भारत अभियान में अपेक्षित प्रगति अर्जित नहीं होने को गंभीरता से लिया और विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

बैठक में जिला कलक्टर ने नरेगा स्कीम की समीक्षा के दौरान सी.ए.डी. के अभियन्ताओं को निर्देश दिये कि वे नहरी क्षेत्र में ड्रेनों के समीप वृक्षारोपण के कार्य नरेगा स्कीम में प्रस्तावित करें। डेªनो को सुरक्षित बनाये रखने के कार्य भी इस स्कीम मे करवाये जा सकते है। उन्होनें इन्दिरा आवास परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगले पांच दिन में पात्र परिवारो का पंजीकरण करने के निर्देश विकास अधिकारियों को दिये। आवास गृह के इच्छुक  लाभार्थी के पास आबादी क्षेत्र मे ंजमीन का पट्टा होना चाहिए, जिस पर खसरा नम्बर भी दर्ज होना जरूरी है। उन्होनें कहा कि वर्ष 2011-12 तक इंदिरा आवास का निर्माण पूरा नही करवाने वाले लाभर्थियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावें।

बैठक में नरेगा स्कीम, इंदिरा आवास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा अन्य योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवाराम स्वामी ने भी अधिकारियोें को आवश्यक निर्देश दियें।