रूचि नहीं लेने वाले वाले कार्मिको के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही

बून्दी । निर्मल भारत अभियान के तहत जिले की चिन्ह्ति 35 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कर निर्मल ग्राम पंचायत बनाने के हे...

बून्दी । निर्मल भारत अभियान के तहत जिले की चिन्ह्ति 35 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कर निर्मल ग्राम पंचायत बनाने के हेतु किये जा रहे प्रयासो को और अधिक गति प्रदान की जावें। ये निर्देश जिला कलक्टर आनंदी ने गुरूवार को यहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्मल भारत अभियान की समीक्षा बैठक में दिये।


बैठक में जिला कलक्टर कहा कि ने चिन्हित पंचायतों विशेषकर नवीन ग्राम पंचायतों में समुदाय के सामने ट्रिगर कर प्रभावी निगरानी कमेठियों का गठन कर नियमित मार्निग फोलोअप करवायें तथा शर्मसार यात्रा निकाली जावें। उन्होनें कहा कि शौचालय निर्माण हेतु मनरेगा मद से 5400 रूपये तथा निर्मल भारत निर्माण मद से 4600 रूपये की कुल दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। हर घर में शौचालय निर्माण हेतु ग्रामीणजनों को शौचालयों का महत्व बताया जावें।


बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ किये जा रही श्री योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सेनीटेशन को ही दी गई है, जो कि निर्मल भारत अभियान के मुख्य उद्देश्यो में पहले से ही शामिल है। उन्होनें कहा कि हम सभी का यह दायित्व है कि हम अपने गांवो का पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए उन्हें साफ सुथरा एवं खुले में शौच से मुक्त बनाने पूर्ण प्रयास करे। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जन प्रतिनिधि तथा ब्लाक एवं जिला स्तर के अधिकारी व कार्मिक निर्मल भारत अभियान की सफलता में पूर्ण सहयोग, सहभागिता एवं रूचि लें। जिला कलक्टर के जिला समन्वयक, निर्मल भारत अभियान को निर्देश दिये कि अभियान में रूचि नहींे लेने वाले सचिवों, रोजगार सहायकों एवं अन्य सभी कार्मिको की सूची उन्हें अविलम्ब दी जावें, ताकि उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सकें।


बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवाराम स्वामी ने कहा कि अभियान की सफलता में सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों तथा कार्मिको में बेहतर तालमेल होना जरूरी है। शौचालय निर्माण के लिए अब स्वीकृतियों पंचायत स्तर पर ही जारी की जानी है, जिन्हें अभियान के तौर पर जारी किया जाये। इंदिरा आवास तथा मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में भी शौचालयों का निर्माण होना आवश्यक है। जिन लोगो ने अभी तक शौचालय हेतु आवेदन नहीं किये है वे अतिशीघ्र ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत समिति में आवेदन करें। पंचायत दिवस मे विशेष रूप से शौचालय निर्माण हेतु कार्य किया जाये।

शौचालय निर्माण के लिए 1.41 करोड़ से अधिक मंजूर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निर्मल भारत अभियान को कन्वर्जन कर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के 2 हजार 574 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए एक करोड़ 41 लाख 15 हजार 600 रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।


      जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवाराम स्वामी ने बताया कि पंचायत समिति बून्दी की ग्राम पंचायत अन्थड़ा के 42, गुमानपुरा के 100, लालपुरा के 66, अजेता के 96, भैरूपुरा औझा के 28, ख्यावदा के 18, नयागांव के 120, जावटीकलां के 71, सीलोर के 153, नमाना के 2, लोईचा के 69, बम्बोरी के 20 तथा रिहाणा के 153 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं  वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार पंचायत समिति बल्लोप के 86, तीरथ के 105, ठीकरिया चारणान के 104, देलून्दा के 128, बाजड़ के 2, डाबी के 53, कैथुदा के 32, तथा नोताड़ा के 34 परिवार तथा पंचायत समिति नैनवां की ग्राम पंचायत जजावर के 174, फुलेता के 24, बाछोला के 50, बामनगांव के 62, डोडी के 75, मरां के 252, रजलावता के 94, सीसोला के 2, समिधी के 40, करवर के 39, दुगारी के 277 तथा ग्राम पंचायत देई, डोकून व बांसी का एक एक परिवार लाभान्वित होगा।


      मनरेगा के सहायक अभियंता राजेश कुमार जसोरिया ने बताया कि लाभार्थियों को मनरेगा से 5400 रूपये तथा निर्मल भारत अभियान से 4600 रूपये का भुगतान किया जावेगा। कार्यो की कार्यकारी संस्था सम्बन्धित ग्राम पंचायत होगी।
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