शहरों को स्वच्छ व सुन्दर बनाना सरकार की प्राथमिकता : कृपलानी

अजमेर । राज्य के  स्वायत शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ व सुन्दर बनाने की है। प्रत्येक शहर अपने प्रवेश द्वार के साथ ही साफ एवं सुन्दर दिखायी दे तो वहां आने वाले लोगों के मन में उस जगह की सकारात्मक छवि सामने आती है। इसके साथ ही शहरों की बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।

श्रीचंद कृपलानी ने आज विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह के साथ अजमेर संभाग के चारों जिलों के स्थानीय निकायों की समीक्षात्मक बैैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सोच है कि राजस्थान के शहर सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुन्दर दिखाई दें। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा शहरों में बड़ा बजट दिया जा रहा है ताकि विकास कार्यो में किसी तरह की रूकावट नहीं आए।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों  से कहा कि किसी भी शहर का प्रथम परिचय वहां प्रवेश द्वार से होता है। अतः शहर की सफाई एवं सुंदरता प्रवेश के साथ ही दिखायी देनी चाहिए। शहर के बाजारों को व्यवस्थित करने के लिए वैंडिंग जोन निर्धारित किए जाएं ताकि पूरे शहर में यहां-वहां ठेले आदि नजर नहीं आएं । वैंडिंग जोन इस तरह निर्धारित किए जाए कि छोटे व्यापारियों, ठेले वालों को भी नुकसान नहीं हो।

कृपलानी ने कहा कि सब को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना राज्य में लागू की गई है। निकाय क्षेत्रों में इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए।  जिन शहरों में  मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत कार्य शुरू किए गए है। उन्हें पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करवाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके।

उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज लाइन की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवरेज की व्यवस्था लागू हो गई वहां इसे पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने रोड लाईट एवं टैक्स संग्रहण की भी समीक्षा की।

कृपलानी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ जुट जाएं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों, कस्बों एवं गांवों को भी स्मार्ट बनाए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय निकायों में सफाई की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र के साथ -साथ समस्त नागरिकों की है।

उन्होंने कहा कि गायों तथा अन्य पशुओं को दुग्ध दोहन के पश्चात बेसहरा छोड़ने वाले मालिकों पर जुर्माना लगाना चाहिए। प्रत्येक नगरीय निकाय में कांजी हाउस का संचालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक दुकान में डस्टबीन होना आवश्यक है। इसके नहीं होने पर नगरीय निकाय द्वारा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

उन्होंने नगरीय निकायों के अध्यक्षों का आह्वान किया कि जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ अध्यक्ष बनाया है। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। संकल्प के साथ साफ नियत और ईमानदारी से कार्य करने पर संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती है।

अजमेर नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने विभिन्न आवासीय योजनाओं तथा सिवरेज लाईनों को नियत समयावधि में स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यों की गति बढ़ायी जाए। शहरी गौरव पथ के निर्माण के दौरान स्थानान्तरित की जाने वाली यूटिलिटिज का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने कहा कि अजमेर में संचालित योजनाओं स्मार्ट सिटी, प्रसाद योजना, हृदय योजना, अमृत योजना तथा आॅईकोनिक पैलेस के लिए कार्य किया जा रहा है।

बैठक में आराधना एवं आलिया स्वयं सहायता समुहों को रिवोल्विंग फण्ड के 10-10 हजार के चैक वितरित किए गए। इसी प्रकार 10 स्वयं सहायता समुहों से मिलकर बने एरिया लेवल फैडरेशन का पंजीयन प्रमाण पत्रा प्रदान किया गया।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल, संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, स्वायत शासन विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा, नगर निगम के आयुक्त प्रियव्रत पण्ड्या, अरविंद यादव सहित संभाग के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं आयुक्त उपस्थित थे।