देश में आरटीआई एक्ट को हुए 10 साल पूरे
https://khabarrn1.blogspot.com/2015/10/RTI-act-had-completed-ten-years.html
साथ ही यह अधिनियम आम लोगों के महत्वपूर्ण हथियार के रुप में उभर कर सामने आया है, लेकिन अभी भी इस अधिनियम में कई ऐसी खामियां हैं, जो इस कानून को लचर बना रही हैं।
मसलन सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सूचना देने में देरी करने पर जुर्माना केवल लोकसूचना अधिकारी पर ही लगाया जा सकता है, जबकि कई बार लोकसूचना अधिकारी से उनके उच्चाधिकारियों से सम्बंधित सूचनाएं भी मांग ली जाती है। ऐसे मामलों में विवादास्पद सूचनाएं होने पर अक्सर लोकसूचना अधिकारी जुर्माना भुगतकर भी सूचनाएं देने से कतराते हैं।
वहीं आरटीआई एक्ट में सूचना देने में होने वाली देरी पर लोकसूचना अधिकारी पर तो कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी पर ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया गया है।
इसी प्रकार की कई खामियों के चलते, यह खामियां जहां इस कानून को लचर बना रही हैं, वहीं जिम्मेदार लोगों के लिए इस अधिनियम से बचने की राहें भी खोल रही हैं।
