केन्द्र की दखल, तिवाड़ी को मिल सकता है अहम ओहदा
जयपुर जिले से दो विधायक बन सकते हैं मंत्री जयपुर। प्रदेश में जून माह में मंत्रीमण्डल का विस्तार प्रथम पखवाड़े में होना लगभग तय माना जा रह...
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जयपुर जिले से दो विधायक बन सकते हैं मंत्री
जयपुर। प्रदेश में जून माह में मंत्रीमण्डल का विस्तार प्रथम पखवाड़े में होना लगभग तय माना जा रहा है। मंत्रिमण्डल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दखल भी दिखाई दे सकती है।देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री प्रदेश में होशिए पर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को मंत्रीमण्डल में अहम ओहदा मिल सकता है। संभावना है कि सांगानेर क्षेत्र से विधायक घनश्याम तिवाड़ी को अगले मंत्रीमण्डल विस्तार में गृहमंत्रालय सौंपा जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार इस बार मंत्रीमण्डल विस्तार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर केन्द्र में भाजपा सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबदबा बना रहेगा और प्रदेश में मंत्रीमण्डल विस्तार की आने वाली सूची में कुछ चौकान्ने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहमति से प्रदेश में भाजपा राजनीति में दबदबा रखने वाले नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिनको पिछले मंत्रीमण्डल गठन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विधानसभा चुनाव के दौरान तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण जगह नहीं मिल सकी थी।
वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से भी मंत्रियों की सूची पर अपने निकटतम से माथपच्ची की जा रही है, इसके बाद मंत्रीमण्डल में फेरबदल के साथ एक दर्जन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो बाबा रामेदव और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी सांगानेर क्षेत्र से विधायक घनश्याम तिवाड़ी को अहम ओहदा दिलाना चाहते है। पार्टी सूत्रों की माने तो इनके लिए गृहमंत्रालय का जिम्मा सौंपने की बात कही गई है इस पर सहमति बनने के बाद घनश्याम तिवाड़ी को प्रदेश मंत्रीमण्डल में अहम जगह मिल सकती है।
वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में झोटवाड़ा क्षेत्र से विधायक राजपाल सिंह शेखावत, चौमू विधायक रामलाल शर्मा, कोटा से विधायक प्रहलाद गुंजल, विधायक सुर्यकांता व्यास सहित एक दर्जन विधायकों के नाम शामिल है। इसके साथ वर्तमान चिकित्सा मंत्री का मंत्रालय में फेरबदल किया जा सकता है। इसके साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री का विभाग बदले जाने की संभावना है।
सूत्रों की माने तो इस बार होने वाले मंत्रीमंडल विस्तार में केन्द्र की दखलअंदाजी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री के गुड गर्वनेंस नीति के तहत भजपा शासित प्रदेशों में बेहतर शासन प्रणाली हो इसके लिए केन्द्र का अड़गा भाजपा शासित राज्यों में आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा।
