शिक्षा के नाम पर धड़ल्ले से हो रही अवैध वसूली
जयपुर ( पवन टेलर )। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने का प्रयास कोई खास रंग लाता दिखाई नहीं दे ...
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वसुंधरा राजे सरकार ने राजधानी जयपुर में निज़ी स्कूलों की मनमानी पर जहां अंकुश लगाने की बात कही थी, वहीं अब निजी स्कूलों की इस मनमानी का शिकार इन स्कूलों में वाले बच्चों के अभिभावक हो रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में जो किताबें जोड़ी गई है, उनका सरकार की ओर से तय किए गए सिलेबस से कोई लेना-देना नहीं है।
मजे की बात तो यह है कि सरकारी स्कूलों में जहां निजी स्कूलों से ज्यादा पढ़े-लिखे और समझदार शिक्षक है, वहीं इसके बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर उससे कई गुणा गिरा हुआ माना जाने लगा है, जिसकी वजह से ही इन निजी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में दिन-ब-दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों की इसी बदलती हुई मानसिकता का फायदा ये निजी स्कूल उठा रहे हैं और मनमाने नियम व शुल्कों के कारण अभिभावकों को बजट बिगाड़ दिया है।
शहर के कई नामी निजी स्कूलों में बच्चों पर किए जाने वाला मासिक खर्च कम से कम 1500-2000 तक बैठ जाता है, वहीं इन स्कूलों में हर एक से दो माह के भीतर सोशल इक्टीविटी के नाम पर वसूले जाने वाले शुल्क 500 से 1000 रुपए से अभिभावक परेशान है। इन स्कूलों की नकल वे सभी छोटे स्कूल भी कर रहे है, जहां बच्चों की मासिक स्कूल फीस कम होने के साथ पढ़ाई का स्तर भी अच्छा था, लेकिन राजधानी में शिक्षा देने वाले स्कूल अब कमाई देने वाली दूकान से समान या फिर लूटखोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं।
