संसद के मानसून सत्र का आगाज, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

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नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया है, जिसमें सत्र की शुरूआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए ये जरुरी है कि सभी पार्टियां मिलकर सत्र को चलने दें। तेज गति से देश आगे बढ़े, इसके लिए संसद में देश को दिशा देने का काम हो।

संसद में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों का लोकसभा में परिचय कराया। वर्तमान सदस्य दलपत सिंह परस्ते के निधन के चलते लोकसभा की कार्यवाही आज दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश से लोकसभा सांसद परस्ते का निधन एक जून को हो गया था।

5 बार सांसद रहे 66 वर्षीय परस्ते को उस समय ब्रेनहैरेज हो गया था, जब वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। परंपरा के अनुसार, दो सत्रों के बीच जिन सांसदों का निधन होता है, उन दिवंगत सदस्य को सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो जाती है।

इससे पूर्व संदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद आज राज्यसभा में कश्मीर की हिंसा को लेकर बहस हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में हिंसा को काबू में लाने के लिए बहुत ही बेबर्दी से ताकत का इस्तेमाल किया गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसे क्या करना है, इस हिंसा में पाकिस्तान का क्या रोल है, केंद्र और राज्य सरकार को क्या करना है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा।

उन्होंने कहा कि हम लोग मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए सरकार के साथ हैं, लेकिन जनता के साथ ऐसा सुलूक होगा तो कैसे चलेगा। कोई भी मिलटेंसी का सपोर्ट नहीं करता, न हम, न विपक्ष और न कोई और। मिलिटेंट और जनता के साथ सलूक में फर्क होना चाहिए। 6 साल के बच्चे, बुजुर्ग और महिला के साथ मिलिटेंट जैसे व्यवहार। आजाद ने कहा कि आज कश्मीर में जो हालात हैं, वैसे हालात 1990 में भी नहीं थे।

बहरहाल, अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही दूसरे सत्रों के मुकाबले इस सत्र में जीएसटी के पास होने की संभावना बढ़ गई हैं। दरअसल, जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने दिए नरमी से संकेत दिए हैं। जीएसटी को लेकर कांग्रेस के साथ सरकार की दूसरी बैठक जल्द संभव है, और सरकार गैर कांग्रेसी विपक्ष के साथ भी संपर्क में है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही सिर्फ जीएसटी पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी।


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