आदर्श सोसायटी बिल्डिंग को अपनी सुरक्षा में लेने पहुंचे रक्षा मंत्रालयकर्मी

मुंबई। महाराष्ट्र के बहुचर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र को सोसायटी बिल्डिंग को अपने कब्जे एवं सुरक्षा में लेने के आदेश के बाद आज रक्षा मंत्रालयकर्मी बिल्डिंग को अपनी सुरक्षा में लेने के लिए पहुंचे हैं। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आदर्श सोसायटी को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह एक हफ्ते में आदर्श बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लें।

सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए इस सोसायटी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। साथ ही आदर्श बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी थी और इसे अपनी निगरानी में लेने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ही इमारत की सुरक्षा का इंतज़ाम करें।

गौरतलब है की मुंबई हाईकोर्ट ने इसी साल आदर्श सोसायटी को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। आदर्श सोसायटी, एक ऐसी इमारत जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। इस साल अप्रैल महीने में मुंबई हाईकोर्ट ने आदर्श सोसायटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन सोसायटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।

सोसायटी की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस इमारत को अपने कब्जे में लेने के आदेश दिया। साथ ही इसकी देख-रेख के अधिकार भी सोसायटी से छीनकर केंद्र सरकार को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श को हेंडओवर करने के लिए 5 अगस्त तक का टाइम कर दिया था।


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