बजट सत्र समेत अन्य मामलों पर कैबिनेट की अहम बैठक आज
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जानकारी के अनुसार आज आयोजित की जा रही कैबिननेट की बैठक में आगामी बजट सत्र पर चर्चा करने के साथ ही गहलोत सरकार के आखिरी छह महीनों में रीको या उद्योग द्वारा आवंटित जमीनों के आवंटन निरस्त या बहाल करने पर भी फैसला किया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार का तीसरा बजट इस वर्ष विधानसभा में पेश होगा। इस बजट सत्र के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री आम जनता के बीच जाकर बजट को जनबजट बनाने के लिए सुझाव मांग रही है। ऐसे में आम जनता की भी सरकार से अपेक्षाएं पिछले दो बजट सत्र से ओर भी ज्यादा है।
केबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में सरकार के सालभर के कार्यों की समीक्षा होने के साथ आगामी बजट सत्र पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होंगी। वहीं बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर भी चर्चा संभावित है। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। जानकारी के अनुसार केबिनेट में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सहित अन्य मंत्री शामिल हो रहे हैं।
इन बिंदुओं पर होनी है चर्चा
- लिपिकीय सेवा नियमों में संशोधन पर कैबिनेट मंजूरी देगी, इनमें तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने का प्रावधान हटाया जाएगा।
- पति या पत्नी की मौत के बाद पुनिर्विवाह पर तीसरी संतान होने पर अब कार्रवाई नहीं होगी।
- जूनियर सांइंटिस्ट सेवा नियमों में संशोधन और अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
- बजट सत्र के दौरान विधानसभा में होने वाले कामकाज पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है।
- कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों में जल स्वावलंबन अभियान की प्रगति पर चर्चा होगी।
- बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों और सदन के कामकाज पर कैबिनेट में चर्चा होगी।
