केबिनेट मीटिंग : प्रदेश के 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

जयपुर ( पवन टेलर )। 14वीं राजस्थान विधानसभा के तहत राजस्थान सरकार की गुरुवार को विधानसभा में हुई केबिनेट की बैठक में दो बडे फैसले लिए ग...

जयपुर (पवन टेलर)। 14वीं राजस्थान विधानसभा के तहत राजस्थान सरकार की गुरुवार को विधानसभा में हुई केबिनेट की बैठक में दो बडे फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों के अनुसार वन अधिनियम में परिवर्तन किया गया है और राजस्थान आजीविका कौशल मिशन का गठन करके प्रदेश के 15 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाएगा।

गुरुवार को हुई केबिनेट की बैठक में वन उपज एवं वन अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपए की जुर्माने को कम कर छह माह की सजा के प्रावधान को रद्द कर दिया है।  मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता मे गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे यह निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वन उपज एवं वन अपराध से संबंधित धाराओं मे संशोधित कर आरक्षित वन मे मवेशी चराने या लकड़ी ले जाने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रावधान किया था।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इसे काला कानून बताया था, जिसे अब समाप्त कर पूर्व मे दिए गए पांच सौ रुपए जुर्माने के प्रावधान को ही लागू किया गया है। बैठक मे पेसिफिक यूनिवर्सिटी के आध्यादेश को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। बाद मे विधानसभा मे इस बारे मे अधिनियम लाया जाएगा।

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