केबिनेट मीटिंग : प्रदेश के 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
जयपुर ( पवन टेलर )। 14वीं राजस्थान विधानसभा के तहत राजस्थान सरकार की गुरुवार को विधानसभा में हुई केबिनेट की बैठक में दो बडे फैसले लिए ग...
https://khabarrn1.blogspot.com/2014/01/15-lakh-youth-of-state-will-get-the-job.html
गुरुवार को हुई केबिनेट की बैठक में वन उपज एवं वन अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपए की जुर्माने को कम कर छह माह की सजा के प्रावधान को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता मे गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे यह निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वन उपज एवं वन अपराध से संबंधित धाराओं मे संशोधित कर आरक्षित वन मे मवेशी चराने या लकड़ी ले जाने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रावधान किया था।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इसे काला कानून बताया था, जिसे अब समाप्त कर पूर्व मे दिए गए पांच सौ रुपए जुर्माने के प्रावधान को ही लागू किया गया है। बैठक मे पेसिफिक यूनिवर्सिटी के आध्यादेश को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। बाद मे विधानसभा मे इस बारे मे अधिनियम लाया जाएगा।
