सम्पूर्ण सरकारी लेनदेन हो डिजीटल : गोयल
अजमेर। जिले में राजकीय कार्यालय द्वारा किया जाने वाला सम्पूर्ण लेनदेन डिजीटल मोड होना आवश्यक है। किसी भी कार्यालय द्वारा नगद में किसी प्र...
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अजमेर। जिले में राजकीय कार्यालय द्वारा किया जाने वाला सम्पूर्ण लेनदेन डिजीटल मोड होना आवश्यक है। किसी भी कार्यालय द्वारा नगद में किसी प्रकार की राशि ना तो स्वीकार की जाएगी और न ही भुगतान की जाएगी। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह निर्देश जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सोमवार को प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि नगदी रहित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सरकारी कार्यालयों के लेनेदेन का विशेष योगदान रहता है। कार्यालध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय द्वारा किया गया भुगतान डिजीटल मोड में हो साथ ही ठेकेदारों एवं अन्य माध्यमों से होने वाला भुगतान भी सीधा खाते में ही स्थानान्तरित करने की माॅनिटरिंग भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पोश मशीन के माध्यम से औसत से कम राशन वितरण करने वाले राशन डीलर के उठाव एवं वितरण की आकस्मिक जांच करवायी जाएगी। ग्रामीण गौरव पथ के द्वितीय चरण के कार्य समस्त ग्राम पंचायतों में 7 दिवस में आरम्भ किया जाना आवश्यक है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से जुड़े विभागों को अपने से संबंधित कार्यों को आॅनलाइन अपलोड करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिले के अविद्युतिकृत विद्यालयों में पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से विद्युत कनेक्शन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित किया। शहर की पोललेस सड़को के दोनो और के अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग की धरपकड़ के दौरान पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवायी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नगदी रहित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सरकारी कार्यालयों के लेनेदेन का विशेष योगदान रहता है। कार्यालध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय द्वारा किया गया भुगतान डिजीटल मोड में हो साथ ही ठेकेदारों एवं अन्य माध्यमों से होने वाला भुगतान भी सीधा खाते में ही स्थानान्तरित करने की माॅनिटरिंग भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पोश मशीन के माध्यम से औसत से कम राशन वितरण करने वाले राशन डीलर के उठाव एवं वितरण की आकस्मिक जांच करवायी जाएगी। ग्रामीण गौरव पथ के द्वितीय चरण के कार्य समस्त ग्राम पंचायतों में 7 दिवस में आरम्भ किया जाना आवश्यक है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से जुड़े विभागों को अपने से संबंधित कार्यों को आॅनलाइन अपलोड करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिले के अविद्युतिकृत विद्यालयों में पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से विद्युत कनेक्शन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित किया। शहर की पोललेस सड़को के दोनो और के अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग की धरपकड़ के दौरान पकड़े जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवायी जानी चाहिए।
