सरकारी भूमि से हटाए अतिक्रमण : डॉ. मलिक

अजमेर। जिला कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सरका...

अजमेर। जिला कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। इसके लिए तीन कार्य दिवसों में कार्ययोजना बनाकर पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

समस्त अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा तहसीलदार एवं पटवारी अपने क्षेत्रा में 91 के दर्ज प्रकरणों के अलावा कोई अतिक्रमण मौजूद नहीं होने का प्रमाण पत्र 11 अप्रेल तक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि पर काबिज दबंगों का सर्वे कर बेदखल करने के लिए भी कहा। जिला कलक्टर ने समस्त अधिकारियों को राजकीय कार्यालयों की आवश्यकता के लिए न्यूनतम 5 बीघा भूमि आरक्षित करने के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि एमजेएसए बुधवार को पुरे जिले में प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर जल स्वावलम्बन के लिए विशेष कार्य अवश्य करवाया जाए। जिले के समस्त प्रगतिरत कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाएं।

उपखण्ड अधिकारियों को बनाया नगरीय विकास कर वसूली के लिए प्रभारी

जिला कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक ने नगरीय विकास कर वसूली के लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा नगरीय निकायों के माध्यम से शत प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। वसूली की प्रक्रिया में संबंधित भवन मालिक को नोटिस दिया जाएगा ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवायी जाएगी। उप कर जमा नहीं कराने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन में अजमेर को मिला 40 करोड़ का बजट

जिला कलक्टर डाॅ. आरुषि मलिक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अजमेर जिले को लगभग 40 करोड़ की राशि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन के लिए प्राप्त हुई है। इस राशि को पंचायत समितियों को स्थानान्तरित किया जाएगा जिसे पात्रा व्यक्तियों के खाते में सीधा जमा करवाया जाएगा। इस राशि मे से भिनाय  को लगभग 6 करोड़, सरवाड़, पीसांगन, मसूदा, जवाजा एवं किशनगढ़ को लगभग 5-5 करोड़ केकड़ी तथा श्रीनगर को लगभग 4-4 करोड़ की राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर किशोर कुमार, राधेश्याम मीना, जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त सुधीर ब्रोका सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी उपस्थित थे।

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