चौपाटी पर पीएम के 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/02/supreme-court-to-give-decision-on-make-in-india-program-in-mumbai.html
मुंबई। मुंबई की चौपाटी पर 13 फरवरी से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छह दिवसीय निवेशक सम्मेलन 'मेक इन इंडिया' पर लगी रोक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने इस सम्मेलन को चौपाटी बीच पर किए जाने वाले निवेशक सम्मेलन 'मेक इन इंडिया' प्रोगाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार की इच्छा पर पानी फेर दिया था।
'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में 10 हजार लोगों के भाग लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार, भावी निवशकों के सामने मुंबई को आर्थिक अवसरों से संपन्न एक सांस्कृतिक केंद्र की तरह प्रस्तुत करना चाह रहा है।
बॉलीवुड के शीर्ष कला निर्देशक नितिन देसाई को इस कार्यक्रम में सेट लगाने के लिए नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर अपूर्व चंद्रा ने कहा यह एक कार्निवल की तरह होगा, यहां सब आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा शहर यहां आए और मुंबई के रंग में रंग जाए।
उद्योग विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में तीन देशों के प्रधानमंत्रियों के अलावा कई देशों के 57 प्रतिनिधि भी आने वाले हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने समु्द्री किनारों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 2001 व 2005 में रोक लगाई थी और इसी का हवाला देते हुए अदालत ने इस कार्यक्रम को मंजूरी देने से इन्कार किया गया था।
बहरहाल,ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने चौपाटी पर होने वाले इस कार्यक्रम पर लगी रोक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर फैसला आने के बाद ही इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां शुरू की जाएगी।
'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में 10 हजार लोगों के भाग लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार, भावी निवशकों के सामने मुंबई को आर्थिक अवसरों से संपन्न एक सांस्कृतिक केंद्र की तरह प्रस्तुत करना चाह रहा है।
बॉलीवुड के शीर्ष कला निर्देशक नितिन देसाई को इस कार्यक्रम में सेट लगाने के लिए नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर अपूर्व चंद्रा ने कहा यह एक कार्निवल की तरह होगा, यहां सब आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा शहर यहां आए और मुंबई के रंग में रंग जाए।
उद्योग विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में तीन देशों के प्रधानमंत्रियों के अलावा कई देशों के 57 प्रतिनिधि भी आने वाले हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने समु्द्री किनारों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 2001 व 2005 में रोक लगाई थी और इसी का हवाला देते हुए अदालत ने इस कार्यक्रम को मंजूरी देने से इन्कार किया गया था।
बहरहाल,ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने चौपाटी पर होने वाले इस कार्यक्रम पर लगी रोक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर फैसला आने के बाद ही इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां शुरू की जाएगी।