ताज मानसिंह होटल की नीलामी को मिली एनडीएमसी कांउसिल की सशर्त अनुमति
https://khabarrn1.blogspot.com/2016/02/NDMC-council-gives-conditional-permission-to-auction-taj-mansingh-hotel.html
नई दिल्ली। पिछले चार साल से इंतजार कर रहे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित मशहूर ताज मान सिंह होटल की नीलामी को आखिर नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) की कांउसिल ने सशर्त अनुमति दे दी है। परिषद की हालिया बैठक में नीलामी के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
एनडीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक यह होटल टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को 33 साल के लीज पर दिया गया था। इसकी मियाद 2011 में खत्म हो गई थी, लेकिन तब से 2016 तक कंपनी को नौ बार विस्तार दिया जाता रहा। लीज की अवधि 31 जनवरी को खत्म हो गई है।
लेकिन, इसे विस्तार दिया जाता रहा। अब एनडीएमसी ने इसकी नीलामी का फैसला लिया है। एनडीएमसी के एक सदस्य के मुताबिक नीलामी में भारतीय कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। जबकि, इसमें सिर्फ वे ही कंपनियां हिस्सा ले पाएंगी जिनका टर्न ओवर 200 करोड़ से ज्यादा का होगा।
एनडीएमसी के सदस्य बीएस भाटी ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब नियम व शर्ते भी तय कर दी गई हैं। जल्दी ही नीलामी होगी। कंपनी इस संबंध में कोर्ट चली गई थी, लेकिन एनडीएमसी ने कानूनी राय लेने के बाद इसकी नीलामी करने की कवायद पिछले साल शुरू की थी। इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया था। गृह मंत्रलय ने भी इस संबंध में इजाजत दी थी।
एनडीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक यह होटल टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को 33 साल के लीज पर दिया गया था। इसकी मियाद 2011 में खत्म हो गई थी, लेकिन तब से 2016 तक कंपनी को नौ बार विस्तार दिया जाता रहा। लीज की अवधि 31 जनवरी को खत्म हो गई है।
लेकिन, इसे विस्तार दिया जाता रहा। अब एनडीएमसी ने इसकी नीलामी का फैसला लिया है। एनडीएमसी के एक सदस्य के मुताबिक नीलामी में भारतीय कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। जबकि, इसमें सिर्फ वे ही कंपनियां हिस्सा ले पाएंगी जिनका टर्न ओवर 200 करोड़ से ज्यादा का होगा।
एनडीएमसी के सदस्य बीएस भाटी ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब नियम व शर्ते भी तय कर दी गई हैं। जल्दी ही नीलामी होगी। कंपनी इस संबंध में कोर्ट चली गई थी, लेकिन एनडीएमसी ने कानूनी राय लेने के बाद इसकी नीलामी करने की कवायद पिछले साल शुरू की थी। इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया था। गृह मंत्रलय ने भी इस संबंध में इजाजत दी थी।