उमा भारती ने दिया गंगा संरक्षण में ग्राम प्रधानों की भूमिका पर जोर

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय स्वच्छ गंगा और ग्रामीण सहभागिता सम्मेलन में केंद्रीय़ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने गंगा के किनारे स्थिति गांवों के ग्राम प्रधानों और सरपंचों से आग्रह किया है कि वे गंगा संरक्षण की महती योजना में आगे बढ़कर अपना योगदान करें। सम्मलेन में देशभर से 1600 से अधिक ग्राम प्रधानों और सरपंचों ने भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का 'नमामि-गंगे' कार्यक्रम क्रियान्वयन की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हांलाकि गंगा में होने वाले प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से बड़े -बड़े शहरों के सीवर तथा औद्योगिक प्रदूषण जिम्मेदार हैं, परंतु आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि गंगा की पूर्ण सफाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाली गंदगी की रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है।

भारती ने कहा कि, "मैंने स्वंय कई यात्राएं की और यह पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े-बड़े नाले गंगा में गिर रहे हैं और इसे गंदा कर रहे हैं। मंत्रालय इससे निपटने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।' उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए इस वित्त वर्ष में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को 263 करोड़ रूपए मुहैय्या कराया गया है।

भारती ने सरपंचों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के बारे में उनका यह अनुभव रहा है कि शौचालयों का निर्माण हो जाता है, परंतु उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उन्होंने कहा की, " मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने क्षेत्र में इस संबंध में जागृति लाएं तथा लोगों के इनके अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करें। मेरा मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक Bio-digester शौचालयों के निर्माण पर भी विचार कर रहा है।"

भारती ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से नदी में गिरने वाले नालों की रोकथाम का काम केंद्र सरकार के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के सुपुर्द कर दिया है। इन उपक्रमों ने फील्ड सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू कर दिया है एवं सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इस दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होने कहा कि नालों के लिए हम इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि इनके गंदे पानी को जैविक रूप या अन्य तकनीक से शुद्ध कर इसका खेती तथा जब खेती में आवश्यकता न हो तब वाटर रिचार्जिगं में उपयोग किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस काम में स्थानीय सहभागिता इस तरह से की जाएगी, जिससे जल-शोधन संयत्र के उपरोंत स्थानीय पंचायतें इस काम को आगे ले जाएं। इस अवसर पर जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पोत-परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ अलग-अलग आशय समझौते भी किए।

कार्यक्रम को सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जूबिन इरानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सरबानंद सोनोवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री सांवरलाल जाट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, आचार्य बालकृष्ण और संत सींचेवाल ने भी संबोधित किया।