बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज उपलब्ध करवाने के लिए लिखा पत्र
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सांसद ने बताया कि राजस्थान प्रदेश के जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में पिछले सप्ताह लगातार हुई मूसलाधार बारिश से नदियों एवं नालों के जलस्तर व तेज बहाव के कारण कई छोटे-मोटे बांध टूट गये। इस प्राकृतिक आपदा से स्थानीय लोगों के आवास सहित राजमर्रा की सामग्री, अनाज एवं धन पानी में बह गये। कई पशुपालकों के दुधारू एवं पालतु पशु पानी के साथ चले गये। क्षेत्र में कई गांव-ढ़ाणियां एवं खेत जलमग्न हो गये तथा हजारों हैक्टेयर बरसाती फसल पूर्णत नष्ट हो गयी हैं। व्यापारियों के दुकानों में पानी भर जाने से भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ हैं।
सांसद पटेल ने बताया कि इस प्रकार यह अतिवृष्टि नहीं बल्कि अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ हैं। इस प्राकृतिक प्रकोप से सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के सक्रियता के कारण जन हानि नहीं होने दी। क्षेत्र में 31 जुलाई, 2015 तक औसतन 796 एमएम बारिश दर्ज की गई। पूर्व में लगभग 70 वर्षो में इतनी भारी बारिश नहीं हुई थी।
सांसद पटेल ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए बताया कि क्षेत्र की स्थिति को मध्यजनर रखते हुए अतिवृष्टि से क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों को आपदा राहत कोष से तुरंत अंतरिम राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जायें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रषासन से शीघ्र वास्तविक सर्वे करवाया जायें
सांसद देवजी पटेल ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया कि स्थानीय प्रशासन को तुरंत प्रभाव से क्षेत्र में समय पर शीघ्र सर्वे करवाने के लिए निर्देशित करावें। जिससे लोगों को हुए आवास, पशुधन, अनाज, चारा, फसलों, खेतों सहित हुए आर्थिक नुकसान का वास्तविक आकंलन करके सरकार की ओर से यथोचित मदद की किसानों के खेत सुधारने हेतु मनरेगा योजना में सभी वर्गों को शामिल करने की छूट दी जायें।
सांसद पटेल ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया कि क्षेत्र में नदियों एवं नालों के तेज बहाव के कारण किसानों की खातेदारी भूमि का कटाव हो गया, जो खेती योग्य नहीं रही। जिन्हें मनरेगा योजनान्तर्गत भूमि सुधार के लिए सभी वर्गों के किसानों को शामिल करने की छूट दी जायें, जिससे पुनः भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाई जायें।
