आठ शहरों में बनेंगे 15 हजार अफोर्डेबल फ्लैट्स
https://khabarrn1.blogspot.com/2015/07/15-thousand-affordable-flats-to-be-creat-in-eight-cities.html
जयपुर। राज्य के आठ शहरों में पंद्रह हजार अफोर्डेबल फ्लैट्स बनेंगे। आगामी तीन महीनों में फ्लैट्स के लिए स्कीमें लांच कर दी जाएगी। राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से पंद्रह हजार फ्लैट्स बनाए जाएंगे। ये फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी तीन कैटेगरी में बनेंगे।
राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में इन फ्लैट्स को मंजूरी दी गई है। ये फ्लैट्स चित्तौड़, नाथद्वारा, बालोतरा, पुष्कर, फालना, सीकर, किशनगढ़, और सरदारशहर में बनाए जाएंगे। बैठक में इन लैट्स को मंजूरी मिल चुकी हैं। नक्शे स्वीकृति मिलते ही फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
कंपनी के प्रबंध निदेशक आरके अग्रवाल ने बताया कि बैठक में राविल के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों की स्वीकृति के साथ कंपनी के शेयर धारकों कुल एक करोड़ रुपए का लाभांश भी दिया जाएगा। लाभांश का 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार, 25 प्रतिशत जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल को 24 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। राविल ने तेरह परियोजनाओं का कार्य पूरा करके विभागों को कब्जा सौंप दिया है।
करीब 105 करोड़ से ज्यादा का कार्य पूरा हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत पहले व दूसरे चरण में 22 परियोजनाओं में पंद्रह हजार फ्लैट्स में से 8 परियोजनाएं पूरी करके 6 हजार फ्लैट्स के कब्जे दिए जा चुके हैं। मेगा आवासीय योजना के तहत 13 परियोजनाओं के करीब 15 हजार फ्लैट्स में 11 परियोजनाओं के लिए निकाय स्तर पर भूमि का कब्जा लेकर उदयपुर, जोधपुर और बालोतरा में कार्य प्रारंभ हो चुका है।
राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में इन फ्लैट्स को मंजूरी दी गई है। ये फ्लैट्स चित्तौड़, नाथद्वारा, बालोतरा, पुष्कर, फालना, सीकर, किशनगढ़, और सरदारशहर में बनाए जाएंगे। बैठक में इन लैट्स को मंजूरी मिल चुकी हैं। नक्शे स्वीकृति मिलते ही फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
कंपनी के प्रबंध निदेशक आरके अग्रवाल ने बताया कि बैठक में राविल के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों की स्वीकृति के साथ कंपनी के शेयर धारकों कुल एक करोड़ रुपए का लाभांश भी दिया जाएगा। लाभांश का 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार, 25 प्रतिशत जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल को 24 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। राविल ने तेरह परियोजनाओं का कार्य पूरा करके विभागों को कब्जा सौंप दिया है।
करीब 105 करोड़ से ज्यादा का कार्य पूरा हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत पहले व दूसरे चरण में 22 परियोजनाओं में पंद्रह हजार फ्लैट्स में से 8 परियोजनाएं पूरी करके 6 हजार फ्लैट्स के कब्जे दिए जा चुके हैं। मेगा आवासीय योजना के तहत 13 परियोजनाओं के करीब 15 हजार फ्लैट्स में 11 परियोजनाओं के लिए निकाय स्तर पर भूमि का कब्जा लेकर उदयपुर, जोधपुर और बालोतरा में कार्य प्रारंभ हो चुका है।