गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था पर किसानों को ऑनलाईन भुगतान
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जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया है कि सहकारिता विभाग द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था में गेहूं की खरीद का भुगतान सीधे काश्तकार के खाते में करते हुए उसी दिन संबंधित काश्तकार को एसएमएस के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सीधे खाते में ऑन लाईन भुगतान और एसएमएस से जानकारी का यह पहला पारदर्शी प्रयास है और अब तक 12 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की खरीद कर काश्तकारों को भुगतान किया जा चुका है। इसके लिए अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करवाया जा रहा है।
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस साल बजट घोषणा में जयपुर और भरतपुर संभाग में विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था के तहत खरीद की घोषणा की है। राजफैड स्तर पर भरतपुर संभाग के अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों से खरीद शुरु कर दी है। इस योजना में काश्तकारों का पहले पंजीयन किया जाता है और उसके बाद काश्तकार को खरीद केन्द्र पर गेहूं लाने की तारीख से एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है ताकि काश्तकार अनावश्यक परेशानी से बच सकें।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूंं की खरीद के लिए एक अप्रेल से पंजीयन व 16 अप्रेल से खरीद आरंभ कर दी है। इसके लिए अलवर जिले की 7 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 32 खरीद केन्द्र बनाए गए है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था के तहत 8 हजार से अधिक काश्तकारों ने पंजीयन करा लिया है। किसानों की सुविधा के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी खरीद केन्द्र स्थापित किए हैं। अब तक क्रय-विक्रय सहकारी समितियां स्तर पर ही खरीद केन्द्र स्थापित होते रहे है।
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं राजफैड के प्रशासक दीपक उप्रेती ने बताया कि राजफैड द्वारा खरीद की सभी आवश्यक तैयारियां एक अप्रेल तक पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि काश्तकारों का पंजीयन करते हुए खरीद व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उप्रेती ने बताया कि विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था में काश्तकारों को एसएमएस के माध्यम से खरीद केन्द्र पर गेहूं लाने की तारीख से सूचित किए जाने की व्यवस्था हुई है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं का भुगतान अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सीधे काश्तकार के बैंक खातें में ऑनलाईन करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
उप्रेती ने बताया कि खरीद योजना के अनुसार जिले में काश्तकारों से पंजीयन फॉर्म भरवाकर आवश्यक जानकारी यथा काश्तकार का नाम, भूमि का विवरण, खरीद केन्द्र व उस पर गेहूं लाने का पखवाड़ा, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नबंर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती हैै। सभी खरीद केन्द्रों पर दो-दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से हाथों-हाथ पंजीयन की सुविधा जारी है।
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस साल बजट घोषणा में जयपुर और भरतपुर संभाग में विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था के तहत खरीद की घोषणा की है। राजफैड स्तर पर भरतपुर संभाग के अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों से खरीद शुरु कर दी है। इस योजना में काश्तकारों का पहले पंजीयन किया जाता है और उसके बाद काश्तकार को खरीद केन्द्र पर गेहूं लाने की तारीख से एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है ताकि काश्तकार अनावश्यक परेशानी से बच सकें।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूंं की खरीद के लिए एक अप्रेल से पंजीयन व 16 अप्रेल से खरीद आरंभ कर दी है। इसके लिए अलवर जिले की 7 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 32 खरीद केन्द्र बनाए गए है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था के तहत 8 हजार से अधिक काश्तकारों ने पंजीयन करा लिया है। किसानों की सुविधा के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी खरीद केन्द्र स्थापित किए हैं। अब तक क्रय-विक्रय सहकारी समितियां स्तर पर ही खरीद केन्द्र स्थापित होते रहे है।
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं राजफैड के प्रशासक दीपक उप्रेती ने बताया कि राजफैड द्वारा खरीद की सभी आवश्यक तैयारियां एक अप्रेल तक पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि काश्तकारों का पंजीयन करते हुए खरीद व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उप्रेती ने बताया कि विकेन्द्रीकृत खरीद व्यवस्था में काश्तकारों को एसएमएस के माध्यम से खरीद केन्द्र पर गेहूं लाने की तारीख से सूचित किए जाने की व्यवस्था हुई है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं का भुगतान अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सीधे काश्तकार के बैंक खातें में ऑनलाईन करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
उप्रेती ने बताया कि खरीद योजना के अनुसार जिले में काश्तकारों से पंजीयन फॉर्म भरवाकर आवश्यक जानकारी यथा काश्तकार का नाम, भूमि का विवरण, खरीद केन्द्र व उस पर गेहूं लाने का पखवाड़ा, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नबंर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती हैै। सभी खरीद केन्द्रों पर दो-दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से हाथों-हाथ पंजीयन की सुविधा जारी है।