पूर्वी राजस्थान में सुलगा मीना-मीणा विवाद
करौली। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव से पहले मीना-मीणा विवाद सरकार की गले की फांस बनता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की वर्षगांठ से ठीक पहले...
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इस बारे में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम तीन सूत्रीय ज्ञापन दिया है। राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा के तत्वावधान में मंगलवार को पुरानी कलेक्ट्रेट के पास जैन नसिया में आयोजित धरने में हजारों लोगों ने मीना-मीणा विवाद को समाज के खिलाफ षडय़ंत्र करार दिया और जरूरत पडऩे पर आंदोलन के लिए तैयार करने का निर्णय लिया।
कांग्रेस विधायक रमेश मीना ने कहा कि राज्य सरकार सालगिरह मनाने से पहले मीना-मीणा विवाद निपटाएं। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि मीना-मीणा विवाद समाज के खिलाफ कुछ लोगों का षडय़ंत्र है। मीना और मीणा एक ही लेकिन आरक्षण विरोधी ताकते समाज के विरोध में खड़ी हो रही है। इनसे सावचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी बात कहीं।
राजपा विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये विवाद मीणा समाज का आरक्षण खत्म करने की साजिश है। उन्होंने विवाद नहीं निपटाने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी, साथ ही समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। विधायक घनश्याम महर, पूर्व विधायक सुरेश मीणा, देवहंस मीना, चन्द्र प्रकाश मीना, पूर्व विधायक सुरेश मीणा समेत कई लोगों ने सांकेतिक धरने में शामिल समाज के लोगों में मीणा बनाम मीना विवाद पर व्यक्तव्य देकर एकजुट रहने का आह्वान किया।
पीएम, सीएम के नाम तीन सूत्री ज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम जिला कलेक्टर बी.एल.जाटावत को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राज्य सरकार से 30 सितम्बर 2014 को जारी आदेश को तत्काल वापस लेने, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में मीना-मीणा एक ही जाति होने का पक्ष मजबूती के साथ रखने और केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति सूची में क्रम संख्या 9 पर मीना के साथ मीणा शब्ब जोडऩे के लिए रिपोर्ट भेजी जावे। ज्ञापन में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि संविधान में संशोधन कर मीना के साथ मीणा शब्द को जोड़े ताकि समस्या का स्थाई समाधान संभव हो सकें।
