तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्टी में कार्यों को ऑनलाइन करने की सराहना

अजमेर। भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हैदराबाद में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान में राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य की राजस्व अदालतों के कम्प्यूटराईजेशन एवं कार्यों को आॅनलाइन करने के कार्य की सराहना की गई और पूरे देश से आये प्रतिभागियों ने कहा कि इस कार्य के पूरा होने के पश्चात राजस्थान के काश्तकार जिनके मुकद्दमे राजस्व न्यायालय में चल रहे है। आॅनलाइन सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्व मण्डल के रजिस्ट्रार सी.आर.मीणा के नेतृत्व में हैदराबाद गए 3 सदस्य दल ने ‘‘नेशनल लैण्ड रिकाॅर्ड माॅडराइजेशन प्रोग्राम ‘‘ के बारे में राजस्थान में चल रहे काम  का प्रजेन्टेशन दिया। संयुक्त निदेशक  वर्द्धराजन ने प्रजेन्टेशन में बताया कि राजस्व मण्डल द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के माध्यम से एक साॅफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जो सभी तहसील मुख्यालय स्तर के राजस्व न्यायालयों में उपलब्ध होंगे, जिससे यह जानकारी उपलब्ध रहेगी की  राजस्व मुकद्दमें की तारीख कौनसी है तथा उसकी प्रगति की क्या स्थिति है।

काश्तकार आॅनलाइन कम्प्यूटर पर घर बैठे राजस्व  न्यायालय में चल रहे मुकद्दमे के बारे में जानकारी कर सकेंगा। उसकेे इस कार्य के लिए तहसील के राजस्व न्यायालय तक नही जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अन्य राजस्व न्यायालयों में भी होगी।

रजिस्ट्रार सी. आर. मीणा ने बताया कि राजस्थान में 2017 तक सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके पश्चात राज्य में स्थित सभी  314 तहसील स्तर पर  माॅर्डन रिकाॅर्ड रूम बनाए जाएंगे। पटवारी स्तर तक आॅनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे काश्तकारों को मांगने पर आॅनलाइन जमाबंदी, नामान्तरकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

 मीणा ने बताया कि इस राज्य संगोष्ठी में राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम की सराहना की गई ।
बुधवार की सांयकाल सम्पन्न इस संगोष्ठी में डिजीटल इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान से राजस्व मण्डल के रजिस्ट्रार  सी.आर. मीणा, संयुक्त निदेशक  कम्प्यूटर  वर्द्धराजन तथा राजस्व मण्डल के अतिरिक्त निबंधक लेखा  हरि सिंह मीणा ने भाग लिया।