नोटबंदी के बाद सरकार की बड़ी घोषणा : डेबिट कार्ड और आॅनलाइन पेमेंट करने पर अब नहीं लगेगा कोई सर्विस चार्ज

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाने की घोषणा के बाद कैश की कवायद में जुटे आमजन को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा नित नए फैसले लिए जा रहे हैं। इन्हीं फैसलों के बीच अब आमजन की सहूलियत के लिए एक और फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब डेबिट कार्ड और आनॅलाइन बैंकिग के जरिये पेमेंट भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

नोटबंदी के 14 वें दिन प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रशासन के साथ बैठक कर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की और 15वें दिन वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को प्रभावी करने के लिए कई अहम फैसले लिए। नोटबंदी पर वित्त मामलों के सचिव शशिकांत दास ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। शशिकांत दास ने बताया है कि अब डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 31 दिसंबर तक कोई पैसा नहीं लगेगा। वहीं Paytm जैसे ई-वॉलेट में अब दस हजार रुपए की जगह बीस हजार रुपए तक जमा किए जा सकेंगे।

वित्त सचिव ने घोषणा की है कि देश में मोबाइल, इंटरनेट जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर तक रूपे, ई-वॉलेट और ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रूपे पर लगने वाले ट्रांजेक्शन चार्ज को 31 दिसंबर तक हटाने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

दास ने कहा कि डेबिट कार्डों पर लगने वाले एमडीआर शुल्क, बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और स्विचिंग शुल्क सभी को समाप्त कर दिया गया है। कैश की कवायद में जुटे आम आदमी को राहत प्रदान करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। अब डेबिट कार्ड के जरिए लेन-देन पर 31 दिसम्बर तक अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब इस बारे में अलग-अलग बैंक जब सर्कुलर जारी करेंगे, तब जाकर इस फैसले पर अमल हो सकेगा।

गौरतलब है कि अभी तक किसी भी बैंक के एटीएम-डेबिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ग्राहकों को इसके लिए कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ता था। इस चार्ज को आमतौर पर दुकानदार द्वारा 2 फीसदी की दर से सामान की एमआरपी में जोड़ लिया जाता था। डेबिट कार्ड से पेमेंट किए जाने पर सर्विस चार्ज के रूप में लिए जाने वाले इस चार्ज को सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज से राहत सिर्फ 31 दिसंबर तक दी गई है।



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